ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭਰਮਾਊ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਖਾਰਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਭਰਮਾਊ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਸਨ ਮੋਹਿਉੱਦੀਨ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਅਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਕਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰੋਹਿਤ ਵਤਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਲਗਾਮ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗੇ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਾਖ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹਸਨ ਮੋਹਿਉੱਦੀਨ ਸਿੱਦੀਕੀ ਅਤੇ ਮਧੂ ਕਿਸ਼ਵਰ ਸਮੇਤ ਛੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੈਕਟਰ-26 ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਟੂਲ 'ਗ੍ਰੋਕ' (Grok) ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਚਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਸਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਧੂ ਕਿਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਗਾਂਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

---

A Chandigarh court has dismissed the bail plea of accused Hassan Mohiuddin Siddiqui for the second time for posting an alleged misleading video of PM Narendra Modi on social media, stating that freedom of speech is not absolute.

चंडीगढ़ की एक अदालत ने सोशल मीडिया पर पीएम नरेंद्र मोदी का कथित भ्रामक वीडियो पोस्ट करने के मामले में आरोपी हसन मोहिउद्दीन सिद्दीकी की जमानत याचिका दूसरी बार खारिज कर दी और कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है।